2025 में देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 8th Pay Commission की घोषणा के साथ उम्मीद जग गई है कि अब लाखों लोगों की सैलरी, पेंशन और अन्य भत्तों में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है।
1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से आखिर नए वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे, और अब यह इनकी आर्थिक स्थिति को बड़ा संबल देने वाला है। इस बार सरकार ने प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद जनवरी 2025 में आयोग की सरकारी औपचारिकता पूरी की।
आयोग के गठन के साथ ही देशभर में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि वेतन कितने प्रतिशत तक बढ़ सकता है, किस फॉर्मूला से बढ़ेगा, और कब से इसका असर भुगतान पर दिखने लगेगा। यह बदलाव केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, रक्षा सेवाओं, रेलवे, डाक एवं अन्य ऑफिस को सीधे प्रभावित करेगा।
8th Pay Commission
8th Pay Commission का सबसे मुख्य पहलू है इसका Fitment Factor, जो कि मौलिक सैलरी में गुणा किया जाने वाला अनुपात है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.15 से 2.28 तक जा सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन में करीब 34% तक बढ़ोतरी का अनुमान है।
कुछ रिपोर्टों में फिटमेंट फैक्टर 1.8 का भी अनुमान लगाया गया, इसके चलते करीब 13–14% की न्यूनतम बढ़ोतरी होगी, जबकि अगर यह 2.46 तक जाता है तो सैलरी में 54% तक की बंपर वृद्धि संभव है।
आसान भाषा में समझें तो अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो वह 8th Pay Commission लागू होने के बाद कम से कम ₹32,940 (fitment factor 1.83 के अनुसार) से लेकर ₹44,280 (fitment factor 2.46 के अनुसार) तक हो सकती है।
वहीं जिनका बेसिक वेतन ₹50,000 है, उनकी सैलरी ₹91,500 से लेकर ₹1,23,000 तक पहुंच सकती है। यही नहीं, आयोग की सिफारिश के अनुसार, महंगाई भत्ता (DA), जो अभी 60% तक जा सकता है, वह पूरी तरह सैलरी में सम्मिलित हो जाएगा और नई डीए दर शून्य से गिनी जाएगी।
ऐसे में भत्तों की गणना भी Revised Basic Pay के अनुसार होगी, जिससे House Rent Allowance (HRA), Travel Allowance (TA), और अन्य perks भी बढ़ेंगे।
किसे मिलेगा फायदा और अन्य मुख्य हितकारी बदलाव
इस आयोग के लाभार्थी केवल वर्तमान सरकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि करीब 67.85 लाख पेंशनधारियों और रिटायर्ड अधिकारियों, रेलवे, रक्षा, डाक, शिक्षकों आदि को भी होंगे।
आयोग की सिफारिश के तहत Pension की राशि भी 20–30% तक बढ़ाई जा सकती है, जिससे रिटायर्ड लोगों का जीवनस्तर बेहतर होगा। वेतन और पेंशन दोनों के केस में समय पर भुगतान की व्यवस्था में सुधार की सिफारिशें भी होंगी।
8th Pay Commission के तहत कर्मचारियों की भलाई, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। Allowances और Incentives स्ट्रक्चर को मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपडेट किया जाएगा ताकि कर्मचारियों को महंगाई और सामाजिक आवश्यकताओं से निपटने में आसानी हो।
यह कब लागू होगा और भुगतान की प्रक्रिया
सरकार ने जनवरी 2025 में 8th Pay Commission का गठन किया है। इसका कार्यकाल करीब 18–24 महीने का होता है, इसलिए अनुमान है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। 7th Pay Commission का प्रभाव दिसंबर 2025 तक रहेगा, उसके ठीक बाद नया वेतन ढांचा आएगा।
यदि आयोग की सिफारिशें और बजट प्रक्रिया में किसी प्रकार की देर होती है तो भुगतान 2026–2027 के दौरान चरणबद्ध तरीके से लागू हो सकता है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को बकाया एरियर (arrears) का भुगतान भी मिलेगा, जो सैलरी में एक बार अतिरिक्त राशि के रूप में मिलता है।
सरकार और आयोग की भूमिका
इस बार केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि नए आयोग से कर्मचारियों के हितों को पूरी तरह समाविष्ट किया जाए। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार को सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी के लिए करीब ₹1.8 लाख करोड़ का अतिरिक्त बजट चाहिए होगा। आयोग में वेतन ढांचे, भत्तों, पेंशन और कल्याणकारी उपायों के विशेषज्ञ शामिल हैं, और कर्मचारी संघों की मांगों को भी आयोग के सामने रखा जाएगा।
आयोग की सिफारिशों में पारदर्शिता हाई होगी और हर कर्मचारी को उसकी श्रेणी, कार्य एवं अनुभव के अनुसार उचित वेतन प्राप्त हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा।
निष्कर्ष
8th Pay Commission की सिफारिश से 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बड़े बदलाव के संकेत मिल चुके हैं। वेतन में 30% से 54% तक की संभावित बढ़ोतरी, नए भत्ते, पेंशन में इजाफा और कर्मचारियों व रिटायरीज़ के लिए जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है।
जनवरी 2026 से लागू होने वाली सिफारिशें जब जमीन पर लागू होंगी, तब वाकई पैसों की “बारिश” महसूस होगी। ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में यह खबर सरकारी क्षेत्र के लिए उत्साह और उम्मीद का एक नया दौर लेकर आई है।
