सरकार ने 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। नए नियमों के तहत 30 साल से अधिक सेवा करने वाले कर्मचारियों को अब 50% तक की पेंशन प्राप्त होगी। यह व्यवस्था पुराने पेंशन योजना (Old Pension Scheme – OPS) के अंतर्गत लागू की गई है।
यह योजना उन कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो विकेंद्रीकृत नई पेंशन योजना (NPS) के बजाय पुराने पेंशन सिस्टम में हैं। सरकार ने माना है कि लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिले ताकि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक स्थिति सुरक्षित हो।
इस लेख में हम बताएंगे पुराने पेंशन योजना के मुख्य फायदे, नया पेंशन नियम क्या है, और कैसे कर्मचारियों और पेंशनर्स को इससे फायदा होगा।
Old Pension Scheme
पुरानी पेंशन योजना एक फिक्स्ड राशि की पेंशन प्रदान करती है, जो कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी के लगभग 50% के बराबर होती है। यह पेंशन जीवनभर नियमित रूप से मिलती रहती है।
OPS में कर्मचारी को पेंशन के लिए खुद से कोई योगदान नहीं देना पड़ता, बल्कि सरकार पूरी पेंशन राशि का भुगतान करती है। यह योजना 2004 से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए थी।
पेंशन राशि हर साल महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर बढ़ाई जाती है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी की खरीद क्षमता बनी रहती है।
नया पेंशन नियम – 30 साल सेवा पर 50% पेंशन की गारंटी
2025 के नए नियम के तहत, यदि कोई कर्मचारी 30 साल या उससे अधिक समय तक सरकारी सेवा में रहा है तो उसे न्यूनतम 50% बेसिक सैलरी के बराबर पेंशन मिलेगी।
यह सुनिश्चित करता है कि लंबे समय काम करने वाले कर्मचारियों को व्यवस्थित वित्तीय सुरक्षा मिले और उनके जीवन स्तर में गिरावट न आए। सरकार ने इस बदलाव के जरिए पुराने कर्मचारियों के लिए आर्थिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है।
Old Pension Scheme के लाभ
OPS के तहत पेंशन फिक्स्ड होती है, जिससे कर्मचारी को हर महीने निश्चित आय सुनिश्चित होती है। इस योजना के तहत पेंशन निष्क्रिय आय होती है और पेंशन राशि को आयकर से भी छूट मिली होती है।
पेंशन में DA बढ़ोतरी होने से यह मूल्यांकन महंगाई के मुताबिक होती रहती है। यदि कर्मचारी कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है, तो परिवार को भी पेंशन का लाभ मिलता है।
नए नियम का कर्मचारियों पर प्रभाव
इस नियम के लागू होने से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यह उनकी और उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा और आर्थिक चिंता को कम करेगा। सरकारी व्यय बढ़ने की संभावना है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना प्राथमिकता है।
आवेदन और लाभ लेने की प्रक्रिया
जो कर्मचारी पुराने पेंशन योजना के तहत आने वाले हैं, उनका पेंशनरूप से पंजीकरण होता रहता है। इसके लिए अलग आवेदन की जरूरत नहीं पड़ती।
यदि आपका सेवा शर्त 30 साल के करीब है तो आपको संबंधित विभाग या पेंशन कार्यालय में जाकर अपनी स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए। केंद्रीय पेंशन कार्यालय और खाताधारकों के खाते में मासिक पेंशन नियमित रूप से जमा की जाती है।
निष्कर्ष
30 साल या उससे अधिक सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए 50% पेंशन पाने का नियम एक आश्वासन है जो उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।
नई पेंशन योजना और पुराने पेंशन योजना के बीच यह बड़ा कदम सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीति को दर्शाता है।सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस फायदेमंद योजना के तहत आगे बढ़कर अपने फायदे सुनिश्चित करें।
